बैतडी, असार २८ गते । बैतडी जिल्ला बाढी पहिरो, डुबान र सडक अवरुद्ध जस्ता विपत् जन्य घटनाको उच्च जोखिममा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ । सङ्घीय सरकारले विपत् व्यवस्थापन गर्न यहाँका १० स्थानीय तहको खातामा २० लाख रुपियाँका दरले वार्षिक दुई करोड रुपियाँ पठाउँदै आएको छ । 
यद्यपि, उक्त कोषबाट स्थानीय तहले बाढी पहिरो आएका बेला उद्धार गर्न  काम लाग्ने एउटा डोरीसम्म किन्न सकेका छैनन् । पालिकाहरुले न त आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र नै स्थापना गरेका छन् । आपतकालीन अवस्थामा बाढी पहिरो प्रभावित परिवार स्थानीय विद्यालय र छिमेकीको घरमा ओत लाग्दै आएका छन् ।  
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समित भए पनि कोष भने स्थानीय तहमा आउने गरहेको छ । स्थानीय तहमा आउने विपत् कोष पालिकाहरुले रकमान्तर गरेर मनलाग्दी अन्यत्र खर्च गर्दै आएका छन् ।   
बैतडी जिल्लामा गएको तीन वर्षमा बाढी पहिरोमा परि ४२ जनाको मृत्यु, १५० जना घाइते, ३० घर, १२ विद्यालय र एक प्रहरी चौकी गरि ४३ वटा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । 
यो वर्ष सेती नदीको बाढीबाट ६० परिवार प्रभावित, दशरथचन्द नगरपालिका, पाटन नगरपालिका र पञ्चेश्वर गाउँपालिका गरि छ वटा घरमा बाढी पहिरोले क्षति गरेको छ । स्थानीय तहले प्रभावित परिवारलाई केही दिन पुग्ने चामल बाँडे पनि विपत् रोक्न दीर्घकालीन योजना बनाउन सकेका छैनन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले विपत् प्रतिकार्य योजनाको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था भए पनि आपतकालीन अवस्थामा खोज, उद्धार तथा जनशक्ति परिचालन गर्न छुट्टै कोषको व्यवस्था नहुँदा विपत् प्रतिकार्य योजना बनाउन कठिनाई हुने गरेको छ ।   
डडेलधुरा हुँदै बैतडी भएर बझाङ र दार्चुला जोड्ने मुख्य सडक बर्खाका बेला ठाउँठाउँमा अवरुद्ध हुने गरेका छन् । सडक खुलाउन जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले उपकरण परिचालन, बाढी पहिरोमा फसेकाको उद्धार गर्न सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्दै आएकोे छ । 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार स्थानीय तहमा आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरि खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको भण्डारण, विपत् जोखिम युक्त स्थानको नक्साङ्कन, नदी दोहोन नियन्त्रण, उद्धार तथा खोज अभ्यास सम्धन्धी तालिम प्राप्त जनशक्ति निर्माण, पहिरो नियन्त्रण तथा नदी व्यवस्थापन जस्ता काम गर्नु पर्ने उल्लेख छ । 
उद्यपि, स्थानीय सरकार बाढी, पहिरो, हिमपात र सडक दुर्घटनाका बेला सुरक्षाकर्मीकै भर पर्ने गरेका छन् । बजेट भएर पनि स्थानीय तहले खोज तथा उद्धारका लागि तालिम प्राप्त जनशक्ति निर्माण गर्न सकेका छैनन् । 
बेरोजगारीले गाउँका युवा विदेश पलायन भएपछि स्थानीय तहमा बाढी पहिरो आएका बेला खोज तथा उद्धार गर्न सहयोग गर्ने युवा जनशक्ति नहुँदा महिला,बालबालिका र वृद्ध थप जोखिममा पर्दै आएका छन् । 
विपत् सम्बन्धी जिल्लामा हाल नेपाली सेनासँग तालिम प्राप्त विशेष जनशक्ति १९ जना, सामान्य तालिम १९६ जना, नेपाल प्रहरीसँग विशेष तालिम प्राप्त ६ जना, सामान्य तालिम ४५ जना र सशस्त्र प्रहरीसँग विशेष तालिम प्राप्त ६ जना र सामन्य तालिम प्राप्त ७८ जना रहेका छन् ।     
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको जिल्ला विपत् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८१ अनुसार  जिल्लामा चारदेखि पाँच हजार मानिस बाढी पहिरो, सडक दुर्घटना लगायतका जोपखमबाट प्रभावित हुने गरेको तथ्याङ् सार्वजनिक गरेको छ । 
तथ्याङ्क अनुसार जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिमा बाढी पहिरो आएका बेला सामग्रीसहितका ५० जना उद्धारकर्मी तयारी अवस्थामा राखिएको तर छुट्टै बजेट नभएको उल्लेख गरेको छ । बाढी पहिरोमा परि मृत्यु भएका परिवारलाई दुई लाखका दरले क्षतिपूर्ति दिन भने आवश्यक कोष रहेको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त शर्माले बताउनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो,“ बैतडीमा विपत् जस्ता घटनाबाट करिब पाँच हजार मानिस प्रभावि हुने देखिएको    छ । विपत् आईहालेमा यति धेरै मानिसलाई कहाँ बसाल्ने ? स्थानीय तहले सुरक्षित स्थान बनाउन सकेका छैनन् । जिल्लामा भने भर्खरै हामीले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर पाँच सय मानिस अटाउन सक्ने बहु उद्देशीय हल निर्माण गरेका छौं ।” 
थप्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “ भर्खरै सेती नदीमा आएको बाढीले ६० घर परिवार त्रसित बन्दै बस्ती छाडेर हिँडे । उहाँहरुलाई स्थानीय विद्यालयमा राख्नु पर्ने अवस्था आयो । स्थानीय तहमा पनि यस्तो किसिमका सामुदायिक भवन वा हल निर्माण गर्न सके विद्यालयको पठन पाठनमा बाधा पुग्ने थिएन ।” 
उहाँले, जोखिमको सामना गर्न स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त श्रोतको सदुपयोग गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।